High Court : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
social media - ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,17 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ...
High Court - ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਬੱਚੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਇਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਏ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਕਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਐਕਸ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1474 ਅਕਾਊਂਟ, 175 ਟਵੀਟ, 256 ਯੂਆਰਐਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਐਕਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਯੂਆਰਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਕਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
