ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਖੀਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (HPSC) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (HCS) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ–ਕਕਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ–ਕਕਾਰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨ–ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ HPSC ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ–ਕਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ–ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। HPSC ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ–ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ।