ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਬੈਨ ! ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 343-351 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ, ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 343-351 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇਤਾ ਟੀਕੇਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਸੇਲਵਮ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐਮਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਪਰੰਕੁੰਦਰਮ, ਕਰੂਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੌਕਸਕੌਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਰਾਜ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ (₹) ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਅੱਖਰ ₹ (ru) ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
