ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼
Rajiv Gandhi Foundation: ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
FCRA License: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1991 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ ਚਿਤੰਬਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1991 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2020 ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਆਬੋਹਵਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ?
ਨੋਟ- ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
