ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਧੀਰੂਭਾਈ ਨਾਰਨਭਾਈ ਪਟੇਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਮੁਲਕ’ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਮਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020 ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।