ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਬਾਲਗ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੰਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।