ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਏਸੈਟ ਭਾਵ ਉਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਟ ਗਈਆਂ।


ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਐਂਟੀ-ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਏਐਸਏਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਡੀਓ ਮੁਖੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਰਸਵਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਨੀ ਪੰਜ ਦੀ ਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਂਟੀ-ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਸਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ।


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਰੇਂਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਣ।


ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।


ਉੱਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।