ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CBI ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਖੱਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮਾਈ 'ਤੇ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੱਜ ਸਕੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਕਬਰ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ, ਅਫਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ