(Source: ECI/ABP News)
ਜੇ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੀਤੀ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇ , ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇ , ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗੀਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ?
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵੀ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਕ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਕ ਵਜਾਉਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ
ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ(ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 268 'ਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਣਾ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਸੈਂਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 290 'ਚ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 291 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਡੀਜੇ ਵਜਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 'ਚ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸ਼ੋਰ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ
'ਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ' ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਤਹਿਤ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਜਾਂ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਧਾਰਾ 116 ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
