ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਇਆ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਥਾਨਕ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜੇ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਿੰਗ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਅੱਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਦਮਾ ਪਾਂਡੇ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੇ ਆਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤ) ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੱਤ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਅਪੀਲ (ਸੱਤ ਅਪੀਲਾਂ) ਲਈ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
