Govt praise Manmohan Singh: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1991 'ਚ 'ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਟੀਪੀ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਉਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਏਐਸ ਓਕਾ, ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ, ਸਤੀਸ਼ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤੀਨ ਜੀ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਡੀਆਰਏ, 1951 ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਦੱਸਿਆ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।,”
9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਓਵਰਲੈਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ।
ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।