India-China Meeting:  ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (22 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (WMCC) ਦੀ 26ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ 18ਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।


ਇਹ 14 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ WMCC ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।


ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?


ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਲਏਸੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।


ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ (18ਵੇਂ) ਦੌਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Emergency Landing: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, 300 ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਸਵਾਰ


WMCC ਕੀ ਹੈ?


WMCC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2012 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਵਾਂਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਵਾਂਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਵਾਂਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BBC IT Survey: 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ...', ਬੀਬੀਸੀ ‘ਚ IT ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿਆਨ