ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ 51 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਚ ਮਦਦ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਆਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 38 ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਟੀਕਲ 39 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਓਣ ਦੇ ਉਪਯੁਕਤ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। 39A 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਆਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 40 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ 41 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਰਧ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 42 ਤੇ 43 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਾਇਕ ਆਮਦਨੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਆਰਟੀਕਲ 44 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1994 ਦੇ ਐਸਆਰ ਬੋਮਈ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 45 ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ 21a ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 45 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 46 ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 47 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣਪਾਣ 'ਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 48 'ਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਮਾਮ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 49 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 50 ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 51 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।