ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ...? ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਨ। ਖ਼ੁਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ'।
ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 1976 'ਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 51A ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਰਟੀਕਲ 51A 'ਚ ਲਿਖੇ 11 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ :
ਪਹਿਲਾ- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ।
ਦੂਜਾ- ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ।
ਤੀਜਾ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਆਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਚੌਥਾ - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।
ਪੰਜਵਾਂ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਹਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਧਰਮ, ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ।
ਛੇਵਾਂ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ।
ਸੱਤਵਾਂ - ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੰਗਲ, ਤਲਾਬ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਣ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਯਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ।
ਅੱਠਵਾਂ - ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਨੌਵਾਂ - ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ।
ਦਸਵਾਂ - ਜਿਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਿਆਰਵਾਂ - ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਣ।
ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਔਪਚਾਰਿਕ ਥਾਂ 1976 'ਚ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 'ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਸਲਟ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ- ਇਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।