ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਰਟੀਕਲ 74 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 74(1) 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 44ਵੀਂ ਸੋਧ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਸਲਾਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸਲਾਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇਸੇ ਅਵਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕੋ ਸੁਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ....ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਵੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤਰੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਹਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਅਸਲੀ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।