ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ EPISODE 14: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੰਸਦ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾ ਯਾਨੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ਕਸ਼-ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾ ਯਾਨੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 3 ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ....ਜੀ ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਾਇਕ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹਰ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਸਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਯਾਨੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਮਤਦਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ 2 ਸਾਲ ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ 250 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸੇ ਸਦਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 552 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 545 ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2026 ਤਕ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਓਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਦੀਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਿਰ੍ਹਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਧਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।