ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯਾਨੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 124 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੰਖਿਆ 35 ਹੈ।
ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 124(2) 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
1993 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਟੀਕਲ 124(2) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋ ਗਈ। ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਉਦਾਹਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨੀ Original jurisdiction, ਅਪੀਲੀ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨੀ appellate jurisdiction ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਤਲਬ advisory role.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੂਲ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ
ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 139A ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 132 ਤੋਂ 134 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 137 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 141 ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਉਹ ਦੇਣ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੜਿੱਚਣ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਆਰਟੀਕਲ 144 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਿਭਾਗ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਕੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ
ਆਰਟੀਕਲ 214 ਅਤੇ 231 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 226 ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੈਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।