ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੈਯਦਾ ਤੈਮੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਊਂਸਿਲ (ਆਈਏਐਮਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਛ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਆਈਏਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਭੇਦਭੇਵ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ 30 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 3.29 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6.63 ਕਰੋੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.89 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।