ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2016-2019 ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਟੀਟੀਈ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਰਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ 2019-17 ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 405.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2017-18 ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 441.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2018-19 ‘ਚ 530.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ‘ਚ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰੇਲਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 137 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।