ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਇਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 500 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।