ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ, 25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ , ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Jammu and Kashmir: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Jammu and Kashmir: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖਿਪਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ‘ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ’ ਦੱਸਿਆ। ਹਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ' ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 98 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 76 ਲੱਖ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,370 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
