ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲ (ਸੀਐਚਆਰਆਈ) ਨੇ ‘ਸਲਾਖੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰਚ ਮਹਿਜ਼ 0.75 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 520 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾ ਅਧਾਰਟੀ (DLDA) ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 339 ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦਕਿ ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।