ਮੁੰਬਈ : ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਰਸੋਵਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਪਿਲ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਪਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਫ਼ਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕਪਿਲ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੀਐਮਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਪਿਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੀ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ।