ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ। ਸਾਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤੇ ਮੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਟ ‘ਚ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਂਕ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਰਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਆਈਏਐਸ, ਫੇਰ ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਫੇਰ ਆਈਐਫਐਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਫਾਰਮ ਭਰਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ‘ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੋ ਪੜਾਅ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪ੍ਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਜ਼ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਫ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਟਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।