ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੈੱਕਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੈੱਕਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼' ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਰਾਣਾ, ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਗੋਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਕੇਡਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਆ ਗਏ ਹਨ। NEFT, RTGS ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਏਟੀਐਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਚੈੱਕਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ। ਸੀਏ ਗੋਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਕੇਡਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 2ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੈੱਕਬੰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੈੱਕਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ।