ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ: ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ SC ਚੁਣੌਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸ ਪਾਂਡਾ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
Lakhimpur case : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸ ਪਾਂਡਾ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤਕ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਇਰ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸ ਪਾਂਡਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
