ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Supreme Court On Lakhimpur Kheri: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
