ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (ਐਨਐਸਐਸਓਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਐਨਐਸਐਸਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 7.8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 5.3 ਫ਼ੀਸਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2004-5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011-12 ਤਕ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 9.7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 15.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 17.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2004-5 ਤੋਂ 2011-12 ਤਕ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 3.5 ਤੋਂ 4.4 ਫ਼ੀਸਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 10.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ (2 ਕਰੋੜ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1.1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।