ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਵਿਕਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਟਾਫੀਆਂ, ਬਿਸਕੁਟ, ਚਿਪਸ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਵੈਂਡਸ ਫੀਸ ਐਕਟ, 1954' ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।