ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ 'ਜਨ ਆਵਾਜ਼' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਐਮ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ 'ਤੇ ਵਾਰ, 72 ਹਜ਼ਾਰ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਗਰੀਬੀ 'ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
2020 ਤਕ 22 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ 2020 ਤਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GDP ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।