ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ? ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਣੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 70 ਲੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 20 ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਨ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਰਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 1984-85 ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਇਹ ਖ਼ਰਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 1996 ਦੀ 11ਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ 2004 ਦੀਆਂ 14ਵੀਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3,870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ 15ਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।