ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ? ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਲਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਬਿਨਾ ਵਿਵਾਦ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ: ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਣ। ਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਜਹਾਜ਼, ਬੰਗਲਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ; ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ: ਸਿਰਫ ਮਤਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਰੀਖਣ: ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਰੀਖਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।