ਸੱਤਾ 'ਚ ਮੁੜ ਆਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 12 ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 12 ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 1. ਰਾਮ ਮੰਦਰ- ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। 2. ਸਬਰੀਮਾਲਾ- ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 3. ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ- ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇੰਜਨਅਰਿੰਗ, ਸਾਇੰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। 4. ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ- ਬੀਜੇਪੀ ਵਪਾਰ, ਪਾਲਣਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀਆਈਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। 5. ਵਾਈਫਾਈ- 2022 ਤਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 6. ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ- 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 565 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 7. ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ- 2022 ਤਕ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 8. ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ- ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। 9. ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ- ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2022 ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 10. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦਾ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ। 2022 ਤਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। 11. ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 12. ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ- 1.5 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2022 ਤਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਏਗਾ।