ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ BS-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੀਐਸ-IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ। ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬੀਐਸ-6 ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਸ-6 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904