ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 1000 ਸੀਟਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 73ਵੀਂ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ।

manish_tiwari

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਐਵੇਨਿਊ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ- ਸੰਸਦੀ ਸਾਥੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਵੀਂ 1000 ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

I am reliably informed by Parlimentary colleagues in @BJP4India that there is a proposal to increase strength of Lok Sabha to 1000 or more before 2024. New Parliament Chamber being constructed as a 1000 seater.
Before this is done there should be a serious public consultation.

— Manish Tewari (@ManishTewari) July 25, 2021

ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 73ਵੀਂ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ' ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ 1,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ ਪਰ 1000 ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਰਾਜਪਥ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਐਵੀਨਿਊ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 22 ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Parliament Monsoon Session: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਸਦ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904