ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮੂਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਅ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਏਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 40 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖਾਦ-ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੂਣ ਭੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਢੁਕਵੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2830 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨੀ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਥਾਂ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2830 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸਥਾਰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੀ 3.5 ਫੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (2021-22) ਵਿੱਚ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਹਾੜ੍ਹੀ (2022-23) ਲਈ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।