ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਦਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੂਛ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ।’ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਏ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।