ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ, ਇੰਝ ਲਓ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1,14,322 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 25,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੁੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ (StandUp India) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਲੋਨ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 11.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 10.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ MSME ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1,14,322 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 25,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ‘ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ੱਕਤੀਕਰਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 2025 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
