ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ 'ਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 1-2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਲੀਡ ਕਰਣਗੇ ਜਦਕਿ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਗਿਰੀਸ਼ ਆਹੁਜਾ, ਰਾਜੀਵ ਮੇਮਾਣੀ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਿਲ 2010 'ਚ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਬਿਲ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰ 10, 20 ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2012 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 'ਚ 15ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸੁਧਾਰ 'ਚ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।