ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਉੱਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਆਰਐਸਏ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਫ਼ਾਈਲ ਤਸਵੀਰ

ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ: ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਆਰਐਸਏ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਈਆਰਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਨਕਦੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਮਗਰੋਂ ਆਈਆਰਐਸਏ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਫਿਸਕਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਪੀਡੇਮਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਨ ਟਾਇਮ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਸੈਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪੱਤੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਪੱਤੀ ਕਰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਨ ਟਾਇਮ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਈਆਰਐਸਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਸ ਦੀ ਦਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਫੀਸਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਨ ਟਾਇਮ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਸੈਸ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ਼ ਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।