ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ! ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ RTI ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਧਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਧਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਵਿਸ ਕੈਰਲ ਦੀ ਐਲਿਸ ਇਨ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 16 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

NITI Aayog’s Committee of CMs on Agriculture concluded its deliberations in September 2019 and gave its report After 16 months, the report has not yet been “presented” to NITI Aayog’s governing council! Why, nobody knows and nobody will answer!

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 17, 2021

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ।