ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 10,000 ਸੈਨਿਕ ਭੇਜਣ ਮਗਰੋਂ ਖਲਬਲੀ

15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਵਾਧੂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਲਬਲੀ ਜਿਹੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਵਾਧੂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਲਬਲੀ ਜਿਹੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Centre’s decision to deploy additional 10,000 troops to the valley has created fear psychosis amongst people. There is no dearth of security forces in Kashmir. J&K is a political problem which won’t be solved by military means. GOI needs to rethink & overhaul its policy.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 27, 2019

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ 35ਏ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।