ਦਰਅਸਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ 35ਏ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।