123 ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ...
Waqf Properties In Delhi : ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 123 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ (Deputy L&DO) ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 123 ਵਕਫ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਲਐਂਡਡੀਓ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਸਪੀ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ (Non Notified Waqf Properties) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਲਐਂਡਡੀਓ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼
ਖਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 123 ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1961/2022 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
123 Waqf Properties” पर पहले ही अदालत में हमने आवाज़ उठाई है,High Court में हमारी Writ Petition No.1961/2022 पेंडिंग है।
— Amanatullah Khan AAP (@KhanAmanatullah) February 17, 2023
कुछ लोगों द्वारा इसके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, इसका सबूत आप सबके सामने है। हम वक़्फ़ बोर्ड की Properties पर किसी भी तरह का क़ब्ज़ा नहीं होने देंगे। pic.twitter.com/UcW3rc0xJl
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਪ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਵਰੀ 2022 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 123 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਤਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
