ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮੋਡਿਟੀਸ ਐਕਟ 1955 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਮੁਤਾਬਕ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮੋਡਿਟੀਸ ਐਕਟ 1955 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਟੌਕ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਛੁੱਟੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ