ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।