ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਟੈਟੀਸੀਅਨ ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਚੀਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 2017-18 ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਰ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।


ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਬਲੌਗਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ

ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8-8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਦਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਬੇਵੱਸ, ਆਖਰ ਕਬੂਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ!

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ
ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 2.2 ਤੋਂ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਤੋਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।




ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਨਲੌਕ 1 ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ