ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਜਨਸੱਤਾ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ, 2005 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੀਈਓ ਵੱਲ਼ੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। 21 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੁਲਾ ਚੈਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਉੱਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਈਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਤਦਵੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰ ਐਂਟੀਲੀਆ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖ਼ੋਜਾ ਯਤੀਮਖ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਫਿਨ-ਐਂਟੀਲੀਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 4,532 ਸਕਵੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਂਟੀਲੀਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 210.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕਰੀਬ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਖ਼ੋਜਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਂਟੀਲਿਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ। 27 ਅਗਸਤ, 2002 ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਵਕਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਐਂਟੀਲੀਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 52 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2004 ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਵੱਲ਼ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਸ਼ ਦਾਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਤਹਿਤ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਪਾਜਿਟ ਕਰਾਏ।
ਵਰਤਮਾਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਬਦੁਲ ਮਤੀਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜਾਜ਼ ਨਕਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।