ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖੂਬ ਸੇਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
The government has always been ready to discuss issues with farmers. We have invited farmers' organizations for another round of talks on 3rd December. I appeal to them to leave agitation in view of COVID-19 and winter: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar pic.twitter.com/GPfjOBPpIR
— ANI (@ANI) November 27, 2020
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਸਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਕਲੇਗਾ।'
ਓਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
