ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ, ਲਿਪੂਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿੰਪਿਆਧੁਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਐਮਐਮ ਨਿਰਵਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁੱਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?"

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ 2 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚਕਾਲਾਪਾਣੀ, ਲਿਪੂਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿੰਪਿਆਧੁਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖੇਤਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਐਂਗਲੋ-ਨੇਪਾਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1816 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਗੌਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਨੇਪਾਲ ਲਿਪੂਲੇਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੰਦਰੁਸਤ

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ 'ਚ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ